8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के मन में यह सवाल है कि सरकार इसका गठन कब करेगी। इसकी घोषणा तो हो गई है। लेकिन 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर अभी तक किसी भी तरह की कोई घोषणा नहीं हुई है।
हालांकि, अब केंद्र सरकार राज्यों, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग समेत प्रमुख हितधारकों से विचार-विमर्श करके इस प्रक्रिया को तेज़ करने की तैयारी कर चुकी है। यह जानकारी वित्त मंत्रालय ने दी।
सरकार 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया में तेज़ी ला रही है
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि 8वें वेतन आयोग को लेकर प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं। सरकार द्वारा आयोग को औपचारिक रूप से अधिसूचित किए जाने के बाद, 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।
एक ओर, आयोग के गठन को लेकर सरकारी कर्मचारियों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी ओर वेतन में कितनी वृद्धि होगी, इसे लेकर भी।
कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि 7वें वेतन आयोग की तुलना में 8वें वेतन आयोग में कम बढ़ोतरी होगी। ऐसी रिपोर्टों ने लाखों कर्मचारियों को चौंका दिया है। हालाँकि, जब तक 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं हो जाता और उसकी सिफारिशें नहीं आ जातीं, तब तक यह कहना गलत होगा कि वेतन में कितनी वृद्धि होगी।
कर्मचारियों को अपडेट का इंतज़ार
सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद से, 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी इसके गठन और वेतन में कितनी वृद्धि होगी, इस बारे में अपडेट का इंतज़ार कर रहे हैं।
7वें वेतन आयोग का गठन दिसंबर 2025 में किया जा रहा है। ऐसे में 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होगा। ऐसे में एक सवाल यह है कि क्या 8वां वेतन आयोग समय पर लागू होगा या नहीं।
यह सर्वविदित है कि सरकार हर 10 साल में अपने कर्मचारियों के मूल वेतन और पेंशनभोगियों की पेंशन में बढ़ती महंगाई और अन्य खर्चों के अनुसार संशोधन करती है।
8वें वेतन आयोग में वेतन में कितनी वृद्धि होगी?
आठवें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया में हो रही देरी के बीच, वेतन वृद्धि को लेकर कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की रिपोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की खुशी काफूर कर दी है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि आठवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को 13 प्रतिशत की कम वेतन वृद्धि मिल सकती है, जबकि सातवें वेतन आयोग के तहत 14.3 प्रतिशत की वेतन वृद्धि हुई थी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि आठवें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.8 प्रतिशत तय किया जा सकता है। सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 प्रतिशत था। इस रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों के वेतन में उम्मीद के मुताबिक वृद्धि नहीं होगी।
