PM Kisan : पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त पर संशय, 2 अगस्त को हो सकता है ऐलान.

PM Kisan : देश के हर किसान को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार हर साल उनके खाते में 6,000 रुपये देती है। 6,000 रुपये एक साथ नहीं, बल्कि लगभग तीन किश्तों में आते हैं। हर चार महीने में किसानों के खाते में 2,000 रुपये आते हैं।

किसानों के खातों में नहीं आया पैसा

अब तक सरकार 19 किश्तें जारी कर चुकी है। 19वीं किश्त पीएम मोदी ने 24 फरवरी 2025 को जारी की थी। ऐसे में फरवरी के बाद से चार महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक किसानों के खातों में पैसा नहीं आया है।

पीएम किसान 20वीं किस्त की तारीख

रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त 2025 को वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। पिछले साल जब पीएम मोदी खरीफ सीजन में वाराणसी आए थे, तब यहीं से 17वीं किस्त की घोषणा की गई थी। इस बार भी उम्मीद है कि पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र से पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त (PM Kisan 20th Installment Date) का ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 2 अगस्त के आसपास किसानों को 2,000 रुपये मिलने की संभावना है। हालांकि, बता दें कि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

सरकार देश के हर किसान को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए साल में 6,000 रुपये उनके खाते में देती है। 6000 रुपये एक साथ आपके खाते में नहीं आते, यह लगभग तीन किस्तों में आते हैं। 2000 रुपये हर चार महीने में किसानों के खाते में आते हैं।

किसानों के खाते में नहीं आया पैसा

सरकार अब तक 19 किस्तें जारी कर चुकी है। 24 फरवरी 2025 को पीएम मोदी ने 19वीं किस्त जारी की थी। ऐसे में फरवरी से अब तक चार महीने से ज़्यादा हो गए हैं लेकिन अभी तक किसानों के खाते में पैसे नहीं आए हैं।

पीएम किसान 20वीं किस्त की तारीख
रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त 2025 को वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। पिछले साल जब पीएम मोदी खरीफ सीजन में वाराणसी आए थे, तब यहीं से 17वीं किस्त का ऐलान किया गया था। इस बार भी उम्मीद है कि पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र से पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त (PM Kisan 20th Installment Date) का ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 2 अगस्त के आसपास किसानों को 2,000 रुपये मिलने की संभावना है। हालांकि, बता दें कि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

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