8th Pay Commission : केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति और टर्म्स ऑफ रेफरेंस (TOR) को अंतिम रूप दिए जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 1.2 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने वेतन और पेंशन में संशोधन का इंतजार कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के 2027 के आसपास लागू होने की उम्मीद है। इससे पूरे भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बड़ा बदलाव आएगा। हालांकि, आयोग के आधिकारिक टर्म्स ऑफ रेफरेंस, अध्यक्ष और सदस्यों की घोषणा अभी तक नहीं की गई है।
8वां वेतन आयोग क्या है?
वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे को संशोधित करने के लिए आयोजित एक आवधिक अभ्यास है। यह न केवल सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन और भत्तों को प्रभावित करता है, बल्कि पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों को भी प्रभावित करता है। 8वां वेतन आयोग 7वें CPC की जगह लेगा, जिसे 2016 में लागू किया गया था। CPC की सिफारिशों के मूल में वेतन मैट्रिक्स है, एक प्रणाली जो सेवा के स्तर और वर्षों के आधार पर वेतन निर्धारित करती है। फिटमेंट फैक्टर, जो नए मूल वेतन पर पहुंचने के लिए मौजूदा वेतन को गुणा करता है, 2.57 (7वें सीपीसी के तहत) से 8वें सीपीसी के तहत 2.86 तक बढ़ाए जाने की उम्मीद है।
वेतन में कितनी वृद्धि हो सकती है?
उदाहरण के लिए, वेतन स्तर 1 के कर्मचारी, जो वर्तमान में ₹18,000 का मूल वेतन कमा रहे हैं, उन्हें ₹51,480 तक का लाभ हो सकता है। वहीं, स्तर 2 के कर्मचारियों को ₹19,900 से ₹56,914 तक का लाभ हो सकता है। स्तर 3 के कर्मचारियों को ₹21,700 से ₹62,062 तक की बढ़ोतरी मिल सकती है। स्तर 6 पर, मूल वेतन ₹35,400 से बढ़कर ₹1 लाख से अधिक हो सकता है, जबकि प्रवेश स्तर के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों सहित स्तर 10 के अधिकारियों को ₹56,100 से ₹1.6 लाख तक का लाभ हो सकता है।
