Retired Govt Staff For Pension Delays : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के एक हालिया निर्देश में, सेवानिवृत्त केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को पेंशन वितरित करने के लिए जिम्मेदार सभी बैंकों को अब पेंशन भुगतान में किसी भी देरी के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करना आवश्यक है। RBI के मास्टर सर्कुलर के अनुसार, यह आवश्यकता पेंशनभोगियों को उनके बकाया भुगतान में देरी के लिए मुआवजा देने के उद्देश्य से है। सर्कुलर के अनुसार, ‘पेंशन भुगतान करने वाले बैंकों को भुगतान की नियत तिथि के बाद पेंशन/बकाया जमा करने में देरी के लिए पेंशनभोगी को 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की निश्चित ब्याज दर पर मुआवजा देना चाहिए।’
क्या हैं विवरण?
निर्देश में आगे स्पष्ट किया गया है कि यह मुआवजा पेंशनभोगियों से किसी भी दावे की आवश्यकता के बिना स्वचालित रूप से प्रदान किया जाएगा। भुगतान की तिथि के बाद किसी भी देरी के लिए मुआवजा 8% प्रति वर्ष की निश्चित ब्याज दर पर प्रदान किया जाना चाहिए। ब्याज उसी दिन पेंशनभोगी के खाते में जमा कर दिया जाएगा जिस दिन बैंक संशोधित पेंशन या पेंशन बकाया राशि की प्रक्रिया करेगा, जो 1 अक्टूबर, 2008 से सभी विलंबित भुगतानों पर लागू होगा।
सर्कुलर में क्या है?
सर्कुलर में बैंकों द्वारा पेंशन वितरण के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है ताकि संबंधित पेंशन भुगतान अधिकारियों से पेंशन आदेशों की प्रतियां तुरंत प्राप्त करके देरी से बचा जा सके। बैंकों को आरबीआई से निर्देशों की प्रतीक्षा किए बिना पेंशन भुगतान पूरा करने का निर्देश दिया गया है, इस प्रकार यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पेंशनभोगियों को अगले महीने के भुगतान चक्र में उनका लाभ मिल जाए। इसके अलावा, आरबीआई ने बैंकों से बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने का आग्रह किया है, खासकर बुजुर्ग पेंशनभोगियों को, ताकि निर्बाध बातचीत की सुविधा मिल सके।
सर्कुलर में कहा गया है, “पेंशन वितरित करने वाले सभी एजेंसी बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे पेंशनभोगियों, खासकर उन पेंशनभोगियों को जो बुजुर्ग हैं, विचारशील और सहानुभूतिपूर्ण ग्राहक सेवा प्रदान करें।” इस कदम से पेंशनभोगियों को बेहतर सेवा प्रदान करने की उम्मीद है, जिससे उनके लिए बैंकिंग अनुभव कम बोझिल हो जाएगा।
