सरकार ने देश में डिजिटल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए नई टेलीकॉम पॉलिसी लाने की तैयारी कर ली है। जल्द ही इसके लिए दूरसंचार मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। नई टेलीकॉम पॉलिसी के तहत अगले 5 साल में 10 लाख रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाने का लक्ष्य है। नई पॉलिसी में सूचना और संचार टेक्नोलॉजी (ICT) का देश की जीडीपी में योगदान बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, जो मौजूदा 7.8% से बढ़कर 11% तक हो सकता है।
ET की रिपोर्ट के मुताबिक, नई टेलीकॉम पॉलिसी (NTP) 2025 को जल्द ही नोटिफाई किया जाएगा और इसके लक्ष्य को 2030 तक पूरा किया जाएगा। इस टेलीकॉम पॉलिसी में मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ-साथ ब्रॉडबैंड और सैटेलाइट कम्युनिकेशन को भी रखा जाएगा। यही नहीं 6G के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग के सेक्टर पर फोकस किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य इन सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करने का है।
होंगे ये फायदे
नई टेलीकॉम पॉलिसी (NTP) का शुरुआती लक्ष्य देश के सभी क्षेत्र में 4G नेटवर्क को पहुंचाना है। वहीं, 5G कनेक्टिविटी को 90% लोगों तक पहुंचाने का है। फिलहाल देश के 93% जिलों में 5G की पहुंच है और टेलीकॉम कंपनियां अपने नेटवर्क को अपग्रेड करने का काम कर रही हैं।
फाइबर इंटरनेट को सभी गावों और सरकारी दफ्तरों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यही नहीं,पूरे देश में वाई-फाई हॉट लगाने की भी तैयारी है। दूरसंचार विभाग के मुताबिक, भारत के हर गावं को 2030 तक BSNL के BharatNet ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा।
भारत के हर गावं को सैटेलाइट कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए जियो और एयरटेल के साथ-साथ स्टारलिंक और अमेजन कूयिपर ने तैयारी की है। जल्द ही, सैटेलाइट कनेक्टिविटी के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाएगा। फिलहाल इन्हें टेस्टिंग के लिए एयरवेब देने की तैयारी की जा रही है।
नई टेलीकॉम पॉलिसी से हर साल 1.5 लाख करोड़ के निवेश की संभावना जताई जा रही है। बड़े निवेश की वजह से टेलीकॉम और आईटी सेक्टर में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
