PPF-RD सहित छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें कितनी बदलीं?

भारत सरकार ने पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, एमआईएस, पोस्ट ऑफिस आरडी, केसीसी सहित तमाम छोटी बचत योजनाओं में चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर तिमाही) के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। सरकार ने बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद दरों को अपरिवर्तित रखते हुए स्थिरता का विकल्प चुना है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) और सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) जैसे साधनों पर निर्भर निवेशकों को वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में अपने रिटर्न में कोई बदलाव नहीं दिखेगा।

किस पर कितना मिलेगा ब्याज

भारतीय डाक की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी) में निवेश करने वालों को 7.7% ब्याज मिलता रहेगा, जबकि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (एमआईएस) पर ब्याज दर 7.4% है। किसान विकास पत्र (केवीपी) पर भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, यह 115 महीने की परिपक्वता अवधि के साथ 7.5% ब्याज दे रहा है। पोस्ट ऑफिस बचत जमा पर ब्याज दर 4% बनी रहेगी।

14 साल से 4% है ब्याज दर

पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट (पीओएसए) की ब्याज दर 1 दिसंबर 2011 से लेकर अब तक यानी करीब 14 साल से 4% पर अपरिवर्तित है। आने वाली तिमाहियों में भी इसके ऐसे ही बने रहने की संभावना है।

पोस्ट ऑफिस की जमा योजनाएं 

डाकघर बचत खाता: एक सामान्य बचत खाता जो बैंकों के बचत खातों के समान होता है।

डाकघर आवर्ती जमा खाता: नियमित रूप से एक निश्चित राशि जमा करने की सुविधा।

डाकघर सावधि जमा खाता : विभिन्न अवधियों (1, 2, 3 और 5 साल) के लिए एकमुश्त जमा।

डाकघर मासिक आय योजना: एकमुश्त जमा पर मासिक ब्याज आय।

सेविंग सर्टिफिकेट योजना

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र: एकमुश्त निवेश के लिए एक लोकप्रिय योजना जो कर लाभ भी प्रदान करती है।

किसान विकास पत्र: एकमुश्त निवेश जो एक निश्चित अवधि में दोगुना हो जाता है।

सामाजिक सुरक्षा योजनाएं 

सार्वजनिक भविष्य निधि: एक लंबी अवधि की निवेश योजना जो कर-मुक्त रिटर्न और धारा 80C के तहत कर लाभ प्रदान करती है।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना: 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिज़ाइन की गई एक योजना, जो नियमित आय और उच्च ब्याज दर प्रदान करती है।

सुकन्या समृद्धि योजना: विशेष रूप से बालिकाओं के भविष्य (शिक्षा और विवाह) के लिए बचत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई एक योजना।

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