Plans To Revamp Tv Viewership : सरकार ने टेलीविजन दर्शक मापन पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए इच्छुक कंपनियों के लिए प्रवेश बाधाओं को हटाने का प्रस्ताव दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों की नीति दिशानिर्देशों में संशोधन की योजना तैयार की है।
सरकार टीआरपी प्रणाली में देश भर के दर्शकों की विविध और विकसित मीडिया उपभोग आदतों को प्रतिबिंबित करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए नीति के खंड 1.5 और 1.7 को हटाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें रेटिंग एजेंसियों और प्रसारकों, विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों के बीच क्रॉस होल्डिंग पर रोक लगाई गई थी।
लोगों से मांगी गई राय
मंत्रालय ने इस संबंध में दर्शकों, प्रसारकों, विज्ञापनदाताओं और अन्य लोगों से एक अगस्त तक सुझाव मांगे हैं। फिलहाल ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल एकमात्र एजेंसी है जो टीवी रेटिंग प्रदान करती है। लेकिन इसमें कनेक्टेड टीवी डिवाइस दर्शकों की संख्या को ट्रैक नहीं किया जा सकता है।
देश में करीब 23 करोड़ घरों में टीवी हैं। लेकिन इनमें से सिर्फ 58 हजार जगहों पर ही मीटर लगे हैं, जिनमें दर्शकों की संख्या का डेटा दर्ज किया जाता है। यह कुल संख्या का महज 0.025 फीसदी है। एक बयान में कहा गया है कि मौजूदा दर्शक मापन तकनीकें स्मार्ट टीवी, स्ट्रीमिंग डिवाइस और मोबाइल एप्लिकेशन की दर्शकों की संख्या को नहीं माप पाती हैं।
बयान में कहा गया है कि जैसे-जैसे देखने की आदतें बदली हैं, उन्हें मापने का तरीका भी बदलना चाहिए। इन संशोधनों का उद्देश्य एजेंसियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की अनुमति देना, नई तकनीकें लाना और कनेक्टेड टीवी प्लेटफ़ॉर्म के लिए अधिक विश्वसनीय और प्रतिनिधि डेटा प्रदान करना है।