PM Kisan Yojana : जिले के किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर और आसानी से मिल सके, इसके लिए कृषि विभाग ने किसान रजिस्ट्री शुरू कर दी है। योजना के पहले चरण में जिले के विभिन्न अंचलों से दो राजस्व गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों में किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उन्हें डिजिटल किसान आईडी दी जाएगी।
यह आईडी आधार की तरह होगी, इसमें किसान का पूरा ब्योरा होगा। जिले में किसानों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही पूरे जिले में शुरू हो जाएगी। वहीं, प्रखंड स्तर पर क्रियान्वयन टीम का भी गठन किया गया है, जो किसानों से समन्वय स्थापित कर रजिस्ट्री प्रक्रिया की निगरानी करेगी।
इस टीम में बीडीओ, सीओ अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा मुखिया व अन्य जनप्रतिनिधियों को इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है। ताकि वे किसानों से संवाद कर सकें। सबसे पहले पात्र लाभुक किसानों की बनेगी किसान आईडी: कृषि विभाग कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पहले चरण में चयनित गांवों में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुक किसानों की किसान आईडी बनाई जाएगी। इस आईडी का उपयोग अन्य योजनाओं के लिए भी किया जाएगा।
योजना के सफल क्रियान्वयन और किसानों की भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए जिला डिजिटल कृषि सेल का गठन किया गया है।
इसमें डीएम को अध्यक्ष, अपर समाहर्ता को नोडल पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी को सदस्य सचिव तथा डीआईओ, डीपीआरओ, सीएलआर और कृषि विभाग के सहायक निदेशकों को सदस्य बनाया गया है।
यह सेल किसानों की समस्याओं का समाधान करेगी और किसान रजिस्ट्री के कार्य को सुचारू रूप से चलाने में मदद करेगी।
कई जरूरी दस्तावेज होंगे अनिवार्य:
जिला कृषि पदाधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि किसान कार्ड के लिए कई जरूरी दस्तावेज की जरूरत होगी। इसमें किसान का आधार कार्ड, पंजीकृत मोबाइल नंबर (मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए), ईमेल आईडी, जमीन के कागजात, जमीन का सर्वे रिपोर्ट जिसमें सर्वे नंबर अंकित होना चाहिए आदि शामिल हैं।
