Digital Education In Bihar Government Schools : राज्य भर के सरकारी स्कूलों में जल्द ही डिजिटल शिक्षण सामग्री भी उपलब्ध होगी। शैक्षिक सामग्री बच्चों या उनके अभिभावकों को फ्लैश ड्राइव पर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, आवश्यकतानुसार कक्षा 6 से 12 तक के विद्यालयों को कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाएंगे। इन स्कूलों में आईसीटी प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जा रही हैं। इसका लक्ष्य बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा में बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने ‘शिक्षा की बात, हर शनिवार’ कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त किए।
उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षक कक्षाओं में उपस्थित नहीं होते हैं और बच्चों को प्राप्त प्रशिक्षण के अनुसार नहीं पढ़ाते हैं। यह विभाग के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि हमने एससीईआरटी को निर्देश दिया है कि वे शिक्षकों को प्रशिक्षण देते समय यह भी सुनिश्चित करें कि वे कक्षा में इसका पालन करें। ऐसा करने के लिए स्कूल के अधिकारियों को चिन्हित करें ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। डॉ. सिद्धार्थ ने यह भी कहा कि जागरूकता सत्र को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। कृपया अभिमुखीकरण सत्र शुरू होने से पहले स्कूल पहुंचना सुनिश्चित करें। परिचयात्मक सत्र के दौरान बच्चों के साथ सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों, राष्ट्र, राज्य के प्रति प्रेम और आधुनिक घटनाओं पर चर्चा करें। हम शिक्षकों से कक्षा में बच्चों को पढ़ाते समय स्थानीय भाषा का उपयोग करने के लिए कहेंगे। स्थानीय भाषा समझने में आसान है, विशेषकर छोटे बच्चों के लिए।
डॉ. एस सिद्धार्थ ने यह भी बताया कि राज्य के छह जिलों पटना, नालंदा, वैशाली, जहानाबाद, सारण और भोजपुर के पांच-पांच स्कूलों में एक मई से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई लागू की जाएगी। इन जिलों की संख्या होगी 30। इस उद्देश्य के लिए संबंधित स्कूलों को टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं। ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर बच्चों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की जाएगी, जिसे बाद में अन्य स्कूलों में भी लागू किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाएगी। अभिमुखीकरण सत्र के दौरान, टैबलेट का उपयोग करके प्रतिदिन सामने और पीछे की एक तस्वीर ली जाएगी और पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
