Government Cycle Uniform Scheme ; राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्र-छात्राओं के लिए पोशाक और साइकिल योजना के लिए कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को विधान परिषद में यह जानकारी दी। स्कूलों में हर साल करीब एक करोड़ 80 लाख छात्र-छात्राएं नामांकित होते हैं। विभागीय बजट पर सरकार की ओर से जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनुमति से राज्य कैबिनेट ने बच्चों के लिए कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। दिव्यांग छात्रों के लिए जल्द ही विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में 29 हजार स्कूलों को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। 12 जगहों पर केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन चिह्नित की जाएगी। कहा कि 2005 में शिक्षा विभाग का बजट 4400 करोड़ था। आज 60 हजार करोड़ से अधिक है। उच्च शिक्षा का बजट 5 हजार 885 करोड़ है। हाल ही में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 2 हजार से अधिक सहायक प्राध्यापकों की बहाली की गई है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य में 6 लाख से अधिक शिक्षक हैं। इनमें 44 प्रतिशत महिलाएं हैं। यह महिला सशक्तीकरण का बड़ा उदाहरण है। पुलिस समेत विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। लगातार शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। गांधी मैदान में जब चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिल रहा था, तो लोगों में गजब का उत्साह था। राज्य में साक्षरता दर वर्ष 2000 में 40 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 80 प्रतिशत हो गयी है। महिला साक्षरता दर तब 34 प्रतिशत थी, जो अब 74 प्रतिशत है। मिड डे मील के तहत स्कूलों में एक करोड़ 8 लाख विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है।
सरकार का लक्ष्य
मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य एक अप्रैल को स्कूली विद्यार्थियों के खाते में पोशाक राशि भेजना है। कक्षा 1 से 12 तक की सभी छात्राओं और कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्रों को पोशाक राशि दी जाती है। कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों को साइकिल योजना के तहत 3 हजार रुपये दिये जाते हैं।
मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना (प्रति छात्रा)
कक्षा राशि
1 और 2 रु. 600
3 से 5 रु. 700
6 से 8 रु. 1000
9 से 12 रु. 1500
