Bihar Education : बिहार सरकार ने स्कूली शिक्षा को नया स्वरूप देने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में वर्षों से चले आ रहे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) के पद को अब चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है। इनकी जगह अब सरकार सहायक शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (एईडीओ) की नियुक्ति करेगी। ये अधिकारी पूरी शिक्षा व्यवस्था की निगरानी और संचालन में अहम भूमिका निभाएंगे।
नियमावली 2025 के तहत होगी नई भर्ती
राज्य सरकार ने “बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली, 2025” को मंजूरी दे दी है। इस नई नीति के तहत राज्य भर में बीईओ के पद समाप्त कर दिए जाएंगे और उनकी जगह एईडीओ की नियुक्ति की जाएगी। आदेश के मुताबिक बीईओ के सेवानिवृत्त होते ही पद स्वत: समाप्त हो जाएगा। उनकी जगह एईडीओ की नियुक्ति की जाएगी।
तीन दशक से सीधी भर्ती नहीं हुई, व्यवस्था कमजोर हो गई है
शिक्षा विभाग के मुताबिक बीईओ के पदों पर आखिरी सीधी नियुक्ति 1991 में हुई थी। तब से ज्यादातर पद या तो खाली हैं या अतिरिक्त प्रभार पर चल रहे हैं। इससे स्कूलों के निरीक्षण और प्रशासनिक निगरानी पर असर पड़ रहा था। अब विभाग इस व्यवस्था को स्थायी और कारगर बनाना चाहता है।
एईडीओ को दी जाएगी जमीनी जिम्मेदारी
नई व्यवस्था के तहत एईडीओ को स्कूलों के निरीक्षण, शिक्षकों की निगरानी, शैक्षणिक गुणवत्ता और समय पर रिपोर्ट देने की सीधी जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रदर्शन के आधार पर उन्हें शिक्षा विकास पदाधिकारी (ईडीओ) के पद पर प्रोन्नति भी मिलेगी।
इस फैसले से साफ है कि अब बिहार सरकार शिक्षा के मामले में कोई ढील नहीं देना चाहती है। हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी। हर अधिकारी से बेहतर परिणाम की उम्मीद की जाएगी। इससे सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में पारदर्शिता और गुणवत्ता दोनों बढ़ेगी।
