12 Lakh MNREGA Workers Of Bihar : केंद्र सरकार ने शनिवार को बिहार के मनरेगा मजदूरों को पिछले चार महीने का बकाया वेतन भुगतान के लिए 2102 करोड़ 24 लाख 76 हजार रुपये जारी कर दिए। इससे बिहार के 12 लाख से अधिक श्रमिकों के बकाया वेतन का भुगतान हो सकेगा। राशि के अभाव में 27 दिसंबर 2024 से भुगतान रोक दिया गया था। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि राशि जारी होते ही मजदूरों के खाते में भुगतान भी शुरू कर दिया जाएगा। ज्ञातव्य है कि पिछले चार माह से मजदूर मनरेगा के तहत काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें मजदूरी नहीं मिल रही थी। इसके कारण मजदूरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
केंद्र से धनराशि जारी होने से इन श्रमिकों को राहत मिली है। राज्य सरकार ने उनके बकाया वेतन के भुगतान के लिए कई बार केंद्र सरकार से अनुरोध भी किया था। अब प्रत्येक श्रमिक को वेतन मद में औसतन करीब 17 हजार रुपये मिल सकेंगे। ज्ञातव्य है कि मनरेगा मजदूरों की दैनिक मजदूरी 245 रुपये है। मनरेगा के तहत एक मजदूर को एक वर्ष में अधिकतम 100 दिन का काम दिया जाता है। 2102 करोड़ में से अनुसूचित जाति वर्ग के श्रमिकों को 411 करोड़ 47 लाख रूपये, अनुसूचित जनजाति वर्ग के श्रमिकों को 43 करोड़ रूपये तथा अन्य वर्ग के श्रमिकों को 1646 करोड़ 88 लाख रूपये का भुगतान किया जाएगा।
केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार के लिए 21 करोड़ मानव दिवस का बजट स्वीकृत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 17 करोड़ मानव दिवस स्वीकृत किए गए। वहीं, इसके सापेक्ष अब तक प्रदेश के श्रमिकों को 25 करोड़ पांच लाख कार्य दिवस (मानव दिवस) का काम दिया जा चुका है। इस प्रकार 2024-25 में लक्ष्य के सापेक्ष 147 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की गई। कुल श्रमिकों में महिलाओं की भागीदारी 55.11 प्रतिशत थी। वहीं अनुसूचित जाति-जनजाति का प्रतिशत 21.72 प्रतिशत रहा। इस दौरान कुल 12.74 लाख योजनाओं पर काम हुआ है। इनमें से चार लाख 60 हजार कार्य पूरे हो चुके हैं। इस दौरान मनरेगा के तहत कुल 8489.75 करोड़ रुपये खर्च किये गये। इसमें सामग्री मद में 2157.78 करोड़ तथा प्रशासनिक मद में 390 करोड़ 44 लाख व्यय किये गये। जबकि अकुशल श्रम पर 5941 करोड़ रुपए खर्च किए गए।
बिहार का अभी भी केंद्र सरकार पर मनरेगा के सामग्री मद में करीब 3000 करोड़ रुपये बकाया है। सामग्री मद में राशि का भुगतान लंबित रहने के कारण अधोसंरचना विकास कार्य बाधित हो रहा है। विभाग ने केन्द्र सरकार से यह राशि शीघ्र जारी करने का अनुरोध भी किया है।
