New Toll Policy : देश के टोल बूथ को लेकर सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के हाईवे पर टोल भुगतान का तरीका बदलने जा रहा है। केंद्र अगले 15 दिनों के अंदर नई टोल पॉलिसी लाने जा रहा है। यानी यह पॉलिसी मई से लागू हो सकती है। हालांकि गडकरी ने अभी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। उन्होंने संकेत दिया कि नई पॉलिसी लागू होने के बाद किसी को टोल को लेकर शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इस नई व्यवस्था से फास्टैग का काम भी खत्म हो जाएगा।
गडकरी ने कहा कि नई व्यवस्था में फिजिकल टोल बूथ की जरूरत नहीं होगी। इसकी जगह सैटेलाइट ट्रैकिंग और वाहन नंबर प्लेट रिकग्निशन का इस्तेमाल कर टोल का भुगतान अपने आप बैंक अकाउंट से कट जाएगा। उन्होंने इवेंट के दौरान लंबे समय से अटके मुंबई-गोवा हाईवे पर भी अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट इस साल जून तक पूरी तरह लागू हो जाएगा। हाईवे बनने के बाद यात्रा का समय कम होगा और कोंकण क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलेगा।
गडकरी ने माना कि भूमि विवाद, कानूनी चुनौतियों और पारिवारिक कलह के कारण परियोजना में कई साल की देरी हुई। उन्होंने कहा कि भाइयों के बीच झगड़े, अदालतों में मामले और जमीन के मुआवजे के भुगतान में अंतहीन जटिलताएं थीं। लेकिन अब उन मुद्दों को सुलझा लिया गया है और मुंबई-गोवा हाईवे पर काम तेज हो गया है।
डकरी ने यह भी कहा कि उन्हें भारत के सड़क बुनियादी ढांचे के भविष्य को लेकर पूरा भरोसा है। अगले दो सालों में भारत का सड़क बुनियादी ढांचा अमेरिका से बेहतर होगा। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली-जयपुर और मुंबई-गोवा जैसे कुछ राजमार्ग अभी भी गंभीर मुद्दों का सामना कर रहे हैं। गडकरी ने कहा कि दिल्ली-जयपुर और मुंबई-गोवा (हाईवे) हमारे विभाग के ब्लैक स्पॉट में से हैं। इनके साथ कई कठिनाइयां आती हैं। अगर वे कोंकण के बारे में सच बोलेंगे तो लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे।
नई जीपीएस टोलिंग प्रणाली क्या है? देश में सड़कों के निर्माण के साथ ही टोल बूथों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में सरकार फास्टैग सिस्टम को हटाकर उसकी जगह जीपीएस आधारित टोलिंग सिस्टम को बढ़ावा देने जा रही है। टोल बूथ बनने से इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ जाती है। इससे टोल कलेक्शन का खर्च भी बढ़ जाता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार नया टोलिंग सिस्टम लाने जा रही है। इस सिस्टम में जीपीएस की मदद से टोल की रकम सीधे ड्राइवर या वाहन मालिक के बैंक अकाउंट से कट जाएगी। जीपीएस के जरिए वाहन पर नजर रखी जाएगी। तय मार्जिन और समय के आधार पर टोल की रकम कैलकुलेट की जाएगी।
