Bihar News : बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार स्कूलों में काम करने वाले रसोइयों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। शिक्षा विभाग ने रसोइयों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिससे उनके मौजूदा वेतन में कई गुना वृद्धि हो सकती है। फिलहाल रसोइयों को सिर्फ 1,650 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं, लेकिन प्रस्तावित योजना के तहत यह राशि 3,000 रुपये से लेकर अधिकतम 8,000 रुपये तक हो सकती है।
बिहार में करीब 2.38 लाख सहायक रसोइया कार्यरत हैं
सरकार ने मानदेय बढ़ाने के लिए छह अलग-अलग विकल्पों पर विचार किया है, जो 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, 7,000 रुपये और 8,000 रुपये प्रतिमाह हो सकते हैं। इनमें से किसी भी प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। अगर सरकार 8,000 रुपये प्रतिमाह का विकल्प चुनती है, तो इससे राज्य सरकार पर हर महीने 550 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। वर्तमान में राज्य में करीब 2.38 लाख रसोइया और सहायक हैं, जो मिड डे मील योजना के तहत करीब 70,000 स्कूलों में बच्चों को खाना बनाकर परोसते हैं।
बिहार अभी भी अन्य राज्यों से पीछे
प्रधानमंत्री मिड डे मील योजना के तहत केंद्र सरकार 1,000 रुपये मानदेय तय करती है, जिसमें 600 रुपये और राज्य सरकार 400 रुपये देती है। बिहार सरकार भत्ते के तौर पर 650 रुपये अतिरिक्त देती है। जबकि देश के अन्य राज्यों में यह राशि काफी अधिक है। तमिलनाडु में रसोइयों को 12,500 रुपये, केरल में 12,000 रुपये और हरियाणा में 7,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं।
छात्रों की संख्या के आधार पर नियुक्ति
स्कूलों में रसोइयों की संख्या छात्रों की संख्या के आधार पर तय होती है। अगर किसी स्कूल में 100 से कम छात्र हैं तो वहां एक रसोइया नियुक्त किया जाता है। 100-200 छात्रों पर दो रसोइया और इससे ज़्यादा छात्रों पर तीन रसोइया नियुक्त किए जाते हैं। इन रसोइयों का काम है कि वे हर दिन बच्चों के लिए पौष्टिक खाना तैयार करें और उन्हें समय पर खिलाएं।
