PM Kisan Samman Nidhi in UP : उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में उल्लंघन को रोकने में विफल रहा है। केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्रालय ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और उल्लंघन को तुरंत खत्म करने के निर्देश दिए। केंद्र के सख्त रुख को देखते हुए उत्तर प्रदेश में 31 मई तक पीएम किसान संतृप्ति अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत कृषि और राजस्व विभाग की टीमें हर पंजीकृत किसान के घर-घर जाकर सर्वे करेंगी। इस दौरान भूमि टैगिंग, आधार लिंक्ड बैंक खाता/ई-केवाईसी आदि त्रुटियों को मौके पर ही ठीक किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, यह भी परिकल्पना की गई है कि मृतक पंजीकृत किसान का नाम हटाकर उसके उत्तराधिकारी का नाम जोड़ा जाएगा। इस संबंध में कृषि विभाग के प्रधान सचिव ने राज्य के सभी जिला आयुक्तों और जिला मजिस्ट्रेटों को एक परिपत्र भी जारी किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
अभियान के तहत भूमि सीमांकन, आधार से जुड़े बैंक खाते/ई-केवाईसी के अभाव के कारण पीएम किसान सम्मान निधि से संबंधित सभी लंबित मामलों का समाधान किया जाएगा। सहायता के लिए पात्र पाए गए लाभार्थियों की भूमि/आधार टैगिंग और ई-केवाईसी प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जाएगी। यदि सत्यापन के बाद लाभार्थी लाभ के लिए अपात्र पाया जाता है, तो ऐसे मामलों को ‘अपात्र’ के रूप में चिह्नित किया जाएगा और यदि उस अपात्र व्यक्ति के खाते में कोई सम्मान निधि अंशदान का भुगतान किया गया है, तो उसकी वसूली भी शुरू की जाएगी। जो आवेदन 30 दिनों से अधिक समय से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, उनकी योग्यता के आधार पर मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार समीक्षा की जाएगी। इस अवधि के दौरान सभी मृतक लाभार्थियों के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी ताकि उनका आगे का अंशदान रोका जा सके तथा उनके हकदार कानूनी उत्तराधिकारियों को योजना में जोड़ा जा सके।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 20वां भाग जून के पहले या दूसरे सप्ताह में जारी होगा। इसलिए केंद्र के सख्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सभी पात्र किसानों को 31 मई तक सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं ताकि वे अगली निर्धारित किस्त का लाभ उठा सकें।
