Central Government Health Scheme : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) कार्ड को लेकर नया निर्देश जारी किया है। मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अगर किसी सरकारी कर्मचारी के वेतन से हर महीने CGHS के तहत अंशदान काटा जा रहा है, तो उसे CGHS सेवा कार्ड देना अनिवार्य है, भले ही उसने कार्ड के लिए आवेदन न किया हो।
दरअसल, सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कर्मचारी CGHS कार्ड के लिए आवेदन न करने के कारण इस कार्ड पर मिलने वाले स्वास्थ्य लाभों से वंचित न रह जाएं।
अंशदान करने वाले कर्मचारियों को CGHS कार्ड जारी करने का आदेश स्वास्थ्य मंत्रालय के इस निर्देश में सभी मंत्रालयों और विभागों को उन कर्मचारियों को CGHS कार्ड जारी करने का आदेश दिया गया है, जिनके वेतन से नियमित रूप से CGHS अंशदान काटा जा रहा है। ज्ञापन में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि कई कर्मचारी अंशदान करने के बावजूद CGHS कार्ड के लिए आवेदन नहीं करते हैं। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे मामलों में उन्हें CGHS सुविधाओं से वंचित करना ठीक नहीं है। बिना आवेदन के सीजीएचएस कार्ड स्वतः जारी करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी अंशदाता कर्मचारी अपने हक के लाभ से वंचित न रहे।
कार्ड के लिए अलग से आवेदन करना जरूरी नहीं
सीजीएचएस एक अनिवार्य स्वास्थ्य योजना है और जिन कर्मचारियों का आवासीय क्षेत्र सीजीएचएस डिस्पेंसरी जोन में आता है, उनके वेतन से हर महीने सीजीएचएस अंशदान स्वतः कट जाता है। मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन कर्मचारियों के लिए सीजीएचएस कार्ड के लिए अलग से आवेदन करना जरूरी नहीं है।
ज्ञापन में कहा गया है कि “यदि किसी सरकारी कर्मचारी के वेतन से हर महीने सीजीएचएस अंशदान काटा जा रहा है, तो केवल इस आधार पर किसी सरकारी कर्मचारी को सीजीएचएस सुविधा का लाभ देने से मना करना गलत होगा कि उसने प्रशासनिक शाखा में सीजीएचएस कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया है।”
सीजीएचएस कार्ड जारी न करने पर होगी कार्रवाई
सभी पात्र सरकारी कर्मचारियों को समान स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रशासनिक शाखाओं को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि पात्र कर्मचारियों को सीजीएचएस कार्ड स्वतः जारी किए जाएं। यदि कोई कर्मचारी बार-बार सूचना देने के बावजूद आवेदन नहीं करता है तो इसकी सूचना संबंधित अधिकारी को दी जाए, ताकि उचित कार्रवाई की जा सके।
सरकारी कर्मचारियों को मिल सकेगा स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ
इस कदम से उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है जो सीजीएचएस में योगदान दे रहे हैं, लेकिन सीजीएचएस कार्ड नहीं बनवा पाए हैं। अब ऐसे कर्मचारियों को कार्ड जारी करना विभाग की जिम्मेदारी होगी। इस पहल से न केवल सिस्टम पर भरोसा बढ़ेगा बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि सभी योगदान देने वाले कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हों।
