मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस दौरान लिए गए अहम फैसलों को लेकर एक वीडियो जारी कर यह संदेश दिया है कि यह कार्यकाल “बड़ी शुरुआतों का दौर” है। सरकार की इन पहलों में सबसे अहम संकेत यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर दिया गया है, जिसे लंबे समय से बीजेपी के घोषणापत्र का हिस्सा माना जाता रहा है।
मोदी 3.0 पर विपक्ष की टिप्पणी और बीजेपी का जवाब
वीडियो में बीजेपी ने विपक्ष की उन टिप्पणियों का उल्लेख किया है, जिनमें तीसरे कार्यकाल को कमजोर बताया गया था और यह भविष्यवाणी की गई थी कि गठबंधन जल्द ही बिखर जाएगा। पार्टी ने इसे झूठा साबित करते हुए अब तक की कई निर्णायक कार्रवाइयों को गिनाया है।
🚨 Big Moves Under Modi 3.0 🚨
The journey’s just begun… 😎
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— BJP (@BJP4India) April 20, 2025
सरकार की प्रमुख कार्रवाइयां अब तक:
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नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई।
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मेहुल चोकसी गिरफ्तारी: PNB घोटाले के मुख्य आरोपी को बेल्जियम में पकड़ा गया।
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26/11 का इंसाफ: मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाया गया।
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रॉबर्ट वाड्रा जांच: ज़मीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की पूछताछ।
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वक्फ संशोधन बिल: संसद से पारित किया गया, जिससे धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति पर सरकार की निगरानी बढ़ी।
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चुनावी जीत: दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव में दमदार प्रदर्शन।
UCC की ओर बढ़ते कदम
वीडियो में एक संकेत और स्पष्ट रूप से सामने आया—अब सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की दिशा में गंभीरता से बढ़ रही है। UCC का मतलब है कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वे किसी भी धर्म से संबंधित हों। विवाह, तलाक, गोद लेना, और संपत्ति के अधिकार जैसे मामलों में एक ही कानून लागू होगा, जिससे सभी नागरिकों को एक समान अधिकार मिल सकेंगे।
UCC क्यों है महत्वपूर्ण?
समान नागरिक संहिता का विचार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में नीतिनिर्देशक तत्वों के रूप में दर्ज है। वर्षों से यह राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र रहा है। इसके समर्थक इसे एक आधुनिक और निष्पक्ष समाज के निर्माण की दिशा में कदम मानते हैं, जबकि विरोधियों का तर्क है कि इससे धार्मिक स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है।
