Kisan Credit Card limit : नए वित्त वर्ष में कई ऐसे नियम लागू होंगे, जिन्हें बजट में लागू किया गया था। 1 फरवरी को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के हित में कई बड़े ऐलान भी किए थे। इन्हीं में से एक ऐलान किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) का है। किसान क्रेडिट कार्ड से लोन की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है।
आपको बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड एक बैंकिंग उत्पाद है जो किसानों को बीज, खाद और कीटनाशक जैसी कृषि वस्तुएं खरीदने में मदद करता है। इसके साथ ही यह फसल उत्पादन और उससे जुड़ी गतिविधियों से जुड़ी नकदी जरूरतों को पूरा करने के लिए समय पर और सस्ता कर्ज मुहैया कराता है। 2019 में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन से जुड़ी गतिविधियों की कार्यशील पूंजी जरूरतों को कवर करने के लिए KCC योजना का विस्तार किया गया था।
आपको बता दें कि मौजूदा किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) खातों के तहत राशि 31 दिसंबर 2024 तक 10 लाख करोड़ रुपये को पार कर गई है। इससे 7.72 करोड़ किसानों को फायदा हुआ है। मार्च 2014 में मौजूदा KCC राशि 4.26 लाख करोड़ रुपये थी।
1 फरवरी को पेश बजट में सरकार ने कृषि क्षेत्र के बजट में कटौती की थी। केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि मंत्रालय के बजट आवंटन में 2.75 प्रतिशत की कटौती कर इसे 1.37 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है। हालांकि, इस कटौती की भरपाई संबद्ध क्षेत्रों के लिए आवंटन बढ़ाकर की गई है, जिसमें मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के लिए आवंटन 37 प्रतिशत बढ़ाकर 7,544 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है और खाद्य प्रसंस्करण के लिए आवंटन 56 प्रतिशत बढ़ाकर 4,364 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कृषि, संबद्ध क्षेत्रों और खाद्य प्रसंस्करण के लिए कुल बजट आवंटन 1.45 लाख करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है। नई योजनाओं के लिए आवंटन विस्तृत होने के बाद इसके चालू वर्ष के संशोधित अनुमान 1.47 लाख करोड़ रुपये को पार करने की उम्मीद है।
