Gst Refund : देश की राजधानी दिल्ली में कारोबार करने वाले सभी व्यापारियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है। लंबे समय से जीएसटी रिफंड का इंतजार कर रहे दिल्ली के व्यापारियों को इस बार दिवाली से पहले उनका पैसा वापस मिल जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को दिवाली से पहले व्यापारियों को 2019 से लंबित लगभग 1600 करोड़ रुपये का वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिफंड जारी करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को सिविल लाइंस स्थित अपने कैंप कार्यालय में जीएसटी विभाग की एक विशेष बैठक बुलाई, जिसमें जीएसटी आयुक्त नंदिनी पालीवाल, वित्त सचिव शूरवीर सिंह और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
पिछली सरकार ने लंबित जीएसटी रिफंड के निपटारे के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दावा किया कि पिछली (आम आदमी पार्टी सरकार) सरकार 1600 करोड़ रुपये के इस लंबित जीएसटी रिफंड के निपटारे के लिए कोई ठोस कदम उठाने में विफल रही। सीएम ने निर्देश दिया कि दिवाली से पहले व्यापारियों को पूरी रिफंड राशि वितरित की जाए। उन्होंने बताया कि रिफंड प्रक्रिया को तेज़ और पारदर्शी बनाने के लिए, दिल्ली जीएसटी विभाग ने आईआईटी-हैदराबाद की मदद से एक उन्नत आईटी मॉड्यूल विकसित किया है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं कि सभी लंबित, निर्विवाद और वास्तविक रिफंड आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर नियमों के अनुसार सख्ती से निपटारा किया जाए।
जीएसटी परिषद की दिल्ली में अहम बैठक
बता दें कि जीएसटी परिषद की एक अहम और निर्णायक बैठक 3 और 4 सितंबर को दिल्ली में होने जा रही है। इस बैठक में जीएसटी के मौजूदा 4 स्लैब को घटाकर 2 स्लैब करने के प्रस्ताव पर फैसला लिया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी। केंद्र सरकार ने जीएसटी के केवल 2 स्लैब – 5% और 18% रखने का प्रस्ताव रखा है। ‘मेरिट’ श्रेणी के उत्पादों और सेवाओं पर 5 प्रतिशत जीएसटी और ‘स्टैंडर्ड’ श्रेणी के उत्पादों और सेवाओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा। इसके अलावा, कुछ विलासिता और हानिकारक उत्पादों के लिए 40 प्रतिशत जीएसटी का एक अलग स्लैब बनाने का भी प्रस्ताव है।
