SC ST Farmers Pond Construction : बिहार सरकार ने पठारी क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) किसानों के लिए तालाब निर्माण योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ दक्षिण बिहार के आठ पठारी बहुल जिलों बांका, औरंगाबाद, गया, कैमूर, नवादा, जमुई, मुंगेर और रोहतास में रहने वाले एससी/एसटी किसानों को मिलेगा।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योजना के तहत 0.4 से 1 एकड़ तक के तालाबों के निर्माण के लिए 16.70 लाख रुपये प्रति एकड़ की लागत से 80 प्रतिशत राशि आवंटित की जाएगी। इसमें तालाब निर्माण, ट्यूबवेल, सोलर पंप, विस्तारित इनपुट और तालाब शेड का निर्माण शामिल है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास निजी जमीन या कम से कम 9 साल की अवधि के लिए पट्टे पर जमीन होनी चाहिए। भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र या निजी भूमि से आय की हालिया रसीद और पट्टे के मामले में, 1000 रुपये का गैर-न्यायिक स्टांप समझौता प्रस्तुत करना होगा।
आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र, स्कूली शिक्षा प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भूमि मानचित्र, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और IFSC कोड के साथ आवेदन जमा करना होगा। लाभार्थी का चयन मत्स्य उप निदेशक की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा किया जाएगा।
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2025 है। योजना का विवरण विभाग की वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html पर उपलब्ध है। पशु संसाधन एवं मत्स्य विभाग, बिहार सरकार की यह योजना पठारी क्षेत्र के एससी/एसटी किसानों को आर्थिक विकास का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी।
