First Job In The Private Sector : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर युवाओं को एक बड़ी खुशखबरी देते हुए उनके लिए रोज़गार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोज़गार योजना की शुरुआत की है। इसमें अब निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को पंद्रह हज़ार की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
रोज़गार देने वाले नियोक्ताओं को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी
करीब एक लाख करोड़ की इस योजना में अगले दो वर्षों में साढ़े तीन करोड़ से ज़्यादा नए रोज़गार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें ज़्यादा रोज़गार देने वाले नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोज़गार पर प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।
युवाओं के लिए रोज़गार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने वाली इस योजना की घोषणा वैसे तो पिछले साल जुलाई के बजट में की गई थी, लेकिन इसका क्रियान्वयन अब 15 अगस्त 2025 से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 1 जुलाई 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में इसे मंज़ूरी दी गई थी।
पीएम मोदी ने कही ये बात
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ‘आज मैं युवाओं के लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ, आज से प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना लागू हो रही है। इसके तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले बेटे-बेटियों को सरकार की ओर से 15,000 रुपये दिए जाएँगे। इस दौरान उन सभी कंपनियों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी जो रोज़गार के ज़्यादा अवसर प्रदान करेंगी।’
यह प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में दी जाएगी
योजना के तहत युवाओं को यह प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में दी जाएगी। इनमें पहली किस्त नौकरी मिलने के छह महीने बाद और दूसरी किस्त नौकरी के बारह महीने पूरे होने पर दी जाएगी। बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए इस राशि का एक हिस्सा एक निश्चित अवधि के लिए बचत खाते या बचत निवेश में रखा जाएगा और कर्मचारी इसे बाद में निकाल सकेंगे।
पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं की पहचान ईपीएफओ पंजीकरण के ज़रिए की जाएगी। योजना के तहत दो वर्षों में सृजित होने वाले साढ़े तीन करोड़ रोज़गारों में से लगभग 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार नौकरी पाने वाले होंगे। इसका लाभ 1 अगस्त, 2025 से 31 जुलाई, 2027 के बीच निजी क्षेत्र में सृजित रोज़गार पर लागू होगा।
एक लाख से अधिक वेतन पाने वालों को यह लाभ नहीं मिलेगा
एक लाख से अधिक वेतन पाने वालों को यह लाभ नहीं मिलेगा। योजना के तहत, पहली बार नियुक्त कर्मचारियों को यह भुगतान आधार के माध्यम से डीबीटी मोड में किया जाएगा। वहीं, नियोक्ताओं को भुगतान सीधे उनके पैन-लिंक्ड बैंक खातों में किया जाएगा।
यह योजना युवाओं के साथ-साथ नियोक्ताओं पर भी केंद्रित है
प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोज़गार योजना को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसका पहला भाग पहली बार रोज़गार पाने वाले युवाओं पर केंद्रित है, जबकि दूसरा भाग नियोक्ताओं पर केंद्रित है।
इस दौरान, लगातार छह महीनों तक अधिक रोज़गार प्रदान करने वाले नियोक्ताओं को दो वर्षों तक प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए तीन हज़ार रुपये प्रति माह की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताओं के लिए यह प्रोत्साहन राशि तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाई जाएगी।
प्रतिष्ठानों को पाँच अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने होंगे
इस अवधि के दौरान, ईपीएफओ में पंजीकृत पचास से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को छह महीने के लिए कम से कम दो अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने होंगे और पचास से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को छह महीने के लिए कम से कम पाँच अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने होंगे।
