Bihar Government Free Land : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को अपने एक्स हैंडल पर यह जानकारी साझा की कि सरकार अधिक रोज़गार प्रदान करने वाली औद्योगिक इकाइयों को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराएगी। उद्योग स्थापित करने के लिए सभी ज़िलों में भूमि की व्यवस्था की जाएगी। उद्योग स्थापित करने के लिए आवंटित भूमि से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाएगा। ये सभी सुविधाएँ अगले छह महीनों के भीतर उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को दी जाएँगी।
मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि 2020 में सात निश्चय-2 के तहत की गई घोषणा के क्रम में उनकी सरकार ने 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोज़गार देने का लक्ष्य पूरा किया है। अब हमारी सरकार ने अगले पाँच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोज़गार देने का लक्ष्य रखा है। सरकार राज्य में उद्योग और स्वरोज़गार स्थापित करने वालों को कई प्रकार की सुविधाएँ देकर प्रोत्साहित कर रही है। अब उद्यमियों को बिहार में उद्योग स्थापित करने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा।
नई सुविधा के तहत, राज्य में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को जीएसटी के लिए दी जाने वाली पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा। उद्योग स्थापित करने के लिए सभी ज़िलों में भूमि की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा, कई और प्रावधान किए गए हैं जिनसे राज्य में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को मदद मिलेगी। इस संबंध में एक विस्तृत अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी। राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य बिहार में उद्योगों को और अधिक बढ़ावा देना है। बिहार के युवा कुशल और आत्मनिर्भर बनें और उन्हें अधिक से अधिक रोजगार मिल सके।
नौकरियों के लिए प्रारंभिक परीक्षा में अब केवल 100 रुपये परीक्षा शुल्क, मुख्य परीक्षा निःशुल्क
राज्य सरकार के आयोगों के माध्यम से सरकारी नौकरियों के लिए प्रारंभिक परीक्षा में अब केवल 100 रुपये परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। वहीं, मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर यह जानकारी साझा की।
मुख्यमंत्री ने लिखा कि उनकी सरकार ने राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरियों और रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। उन्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य स्तरीय सरकारी नौकरियों के लिए सभी आयोगों (बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग, केंद्रीय सिपाही चयन बोर्ड आदि) द्वारा आयोजित प्रारंभिक (पीटी) प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क में एकरूपता लाकर अभ्यर्थियों को बड़ी छूट देने का निर्णय लिया गया है।
अब सभी प्रकार की प्रारंभिक परीक्षा का शुल्क मात्र सौ रुपये होगा। मुख्य परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। उनकी शुरू से ही प्राथमिकता रही है कि राज्य के अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले। राज्य सरकार की इस पहल से युवा प्रोत्साहित होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
