Crop Insurance Claims : महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, राज्य सरकार उन किसानों को ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी कर रही है, जिन्होंने फर्जी फसल बीमा दावे पेश किए हैं और बीमा का लाभ उठाया है।
बताया जा रहा है कि राज्य कृषि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को बताया कि पहले यह कार्रवाई मुख्य रूप से बिचौलियों और सेवा प्रदाताओं तक ही सीमित थी। आपको बता दें कि अधिकारी ने बताया कि फसल बीमा कार्यक्रम के तहत फर्जी आवेदनों के कई मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
इन किसानों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा
इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने अब किसानों को ब्लैक लिस्ट करने का भी फैसला किया है, अगर वे फसल बीमा का अनुचित लाभ पाने के लिए फर्जी दावे पेश करते पाए जाते हैं।
यह एक निवारक उपाय है, ताकि किसान इस तरह की अनियमितताओं में लिप्त न हों। वहीं, सरकारी नीति के अनुसार, किसान अधिक या कम बारिश, कीट संक्रमण या प्राकृतिक घटनाओं के कारण बुवाई में चुनौतियों जैसे कारणों से हुए नुकसान के लिए बीमा दावा दायर कर सकते हैं।
अधिकारी ने बताया कि एक बार ब्लैक लिस्ट में शामिल होने के बाद कोई भी किसान कम से कम कुछ सालों तक फसल बीमा का दावा नहीं कर पाएगा। राज्य सरकार ने सीएससी के खिलाफ भी कार्रवाई की
बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में न केवल किसानों के खिलाफ, बल्कि राज्य भर के कई कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की गई है।
जानकारी के अनुसार, इन सीएससी ने कथित तौर पर 2024 खरीफ सीजन के लिए लगभग 4,400 फर्जी फसल बीमा आवेदन दाखिल किए थे। एक अधिकारी ने बताया कि बीड, नांदेड़, परभणी, पुणे, लातूर और जालना जैसे जिलों में कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। उन्होंने कहा कि पहले बिचौलियों और सीएससी संचालकों पर ध्यान केंद्रित किया जाता था। अब झूठे दावे पेश करने वाले किसानों को भी ब्लैक लिस्ट किए जाने सहित परिणाम भुगतने होंगे।
