69000 Teachers Recruitment : परिषदीय विद्यालयों में 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। यह मामला न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ में कोर्ट संख्या 9 में सूचीबद्ध है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले 12 महीनों से सिर्फ तारीखें दी जा रही हैं, जबकि सरकार हर बार नदारद रहती है।
पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा की महिला सभा की प्रदेश प्रवक्ता पूनम यादव और संगठन के प्रदेश प्रवक्ता शिवशंकर ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होकर याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों के पक्ष में अपना पक्ष रखे और मामले का जल्द से जल्द समाधान कराए।
इस संबंध में आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से अवगत कराया था। वहीं, उपमुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर मामले का संज्ञान लेने और अभ्यर्थियों को शीघ्र न्याय दिलाने का अनुरोध किया है।
इधर, आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने रविवार सुबह उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। इसके बाद वे मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ना चाहते थे, लेकिन अभ्यर्थियों के वहां पहुंचने से पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और बसों में डालकर इको गार्डन भेज दिया।
