NCR MCD Employees : दिल्ली नगर निगम के स्थायी कर्मचारियों को अब इलाज के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। साथ ही एमसीडी के पास फंड न होने का बहाना भी काम नहीं आएगा। कर्मचारियों की समस्या का समाधान करने के लिए एमसीडी कमिश्नर नई योजना लेकर आ रहे हैं।
इस परियोजना के तहत एमसीडी के स्थायी कर्मचारियों को पूरी तरह से कैशलेस इलाज मिलेगा। साथ ही दवाइयों और जांचों का भुगतान भी कैशलेस किया जाएगा। इस प्रस्ताव को मई महीने में निगम सदन की बैठक में रखा जाएगा। प्रस्ताव पास होते ही योजना लागू कर दी जाएगी।
अभी क्या सुविधाएं दी जा रही हैं?
एमसीडी में करीब एक लाख स्थायी कर्मचारी हैं। इस समय सभी को मेडिकल सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन कैशलेस इलाज नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि एमसीडी की खराब वित्तीय स्थिति के कारण अस्पतालों को समय पर भुगतान नहीं मिल पा रहा है। पैनल में शामिल अस्पताल कैशलेस इलाज से इनकार कर रहे हैं। निगम स्वास्थ्य कर्मचारी योजना के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य कर्मचारी (सीजीएचएस) की तरह कैशलेस इलाज नहीं मिलता है।
इसलिए निगम ने निदेशक अस्पताल प्रशासन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। जिसमें डिप्टी कमिश्नर (डेम्स), डिप्टी कमिश्नर (लेबर) और डीसीए (एफ एंड जी) के साथ कार्मिक विभाग के निदेशक की एक कमेटी बनाई गई।
नई योजना में क्या होंगे नियम?
कमेटी ने कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने की सिफारिश की है। साथ ही अगर मौजूदा व्यवस्था में जांच कैशलेस नहीं हो पाती हैं तो उन्हें भी कैशलेस करने की सिफारिश की गई है।
इसके तहत यह नीति तैयार की गई है। पुरानी योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधा लेने के लिए कर्मचारियों का अंशदान आम खाते में जाता है। जिसका इस्तेमाल कर्मचारियों के वेतन आदि में होता है।
कितने प्रतिशत कर्मचारी योजना का लाभ उठाते हैं?
एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नई एमसीडी कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के तहत अंशदान के लिए अलग से खाता होगा। इस खाते में कर्मचारियों का मासिक अंशदान अस्पतालों और जांच लैब को भुगतान करने में इस्तेमाल किया जाएगा।
जिससे कर्मचारियों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि 70 प्रतिशत कर्मचारी स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं लेते हैं, अगर 30 प्रतिशत ही लाभ लेते हैं तो रोटेशन बनेगा। इससे अस्पतालों को भुगतान में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि, इस योजना के तहत सभी स्थायी कर्मचारियों को स्वीकार करना होगा।
इस योजना के तहत एमसीडी अपने कर्मचारियों को मेडिकल कार्ड जारी करेगी, जिसमें कर्मचारी और आश्रितों का उल्लेख होगा। सातवें वेतन आयोग के तहत लेवल श्रेणी- अंशदान (मासिक) लेवल 1 से 5- 250 रुपये लेवल 6- 450 रुपये लेवल 7 से 11- 650 रुपये लेवल 12 या उससे ऊपर- 1000 रुपये
