PM Modi Announces Task Force : विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक अस्थिरता और अमेरिकी टैरिफ नीति के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में जिस तरह की चुनौतियाँ उभरने की बात कही जा रही है, उनसे निपटने के लिए आर्थिक सुधारों को और आगे बढ़ाना होगा।
स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले दौर के आर्थिक सुधारों की गति तेज़ करने का वादा किया है और इसके लिए एक टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है।
क्या है उद्देश्य?
इसका उद्देश्य देश की नीति-व्यवस्था और परिवेश को इस तरह बदलना होगा कि भारत वर्ष 2047 तक एक विकसित देश के रूप में स्थापित हो। सुविधाएँ बढ़ाने के साथ-साथ, सभी प्रकार के व्यावसायिक समूहों के लिए काम करना आसान बनाने में मदद मिलेगी। वैसे, प्रधानमंत्री मोदी 2024 के आम चुनाव से पहले भी अगले दौर के आर्थिक सुधारों का मुद्दा उठाते रहे हैं।
पिछले दो दशकों में, सुधारों पर सुझाव देने के लिए कई बार समितियों का गठन किया गया है। साथ ही, नीति आयोग द्वारा भी इस संबंध में सिफारिशें दी गई हैं। यह भी याद रखना चाहिए कि पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग, बीमा, कृषि, श्रम और भूमि सुधारों पर कई घोषणाओं के बावजूद, इन्हें आगे नहीं बढ़ाया जा सका।
इससे किसे लाभ होगा?
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “हमने अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। इस टास्क फोर्स को यह काम समय-सीमा में पूरा करना चाहिए। इसका गठन इसलिए किया गया है ताकि मौजूदा नियम, कानून, नीतियाँ, प्रथाएँ 21वीं सदी के वैश्विक परिवेश के अनुकूल हों और 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के संदर्भ में नए सिरे से तैयार हों और यह काम समय-सीमा में हो।”
उन्होंने कहा, “इससे उन नए लोगों को हिम्मत मिलेगी जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, स्टार्टअप्स, लघु उद्योगों, गृह उद्योगों, उद्यमियों के लिए अनुपालन कम होगा। उक्त बदलाव से निर्यात को भारी बढ़ावा मिलेगा।”
किस कानून को खत्म करने की बात कही गई?
प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी संकेत दिया कि कार्य समूह की सिफारिशें बहुत व्यापक होंगी। आज जिन छोटी-छोटी बातों के लिए आम आदमी को जेल में डाल दिया जाता है, उन्हें दूर किया जाएगा।
उन्होंने कहा, “हमारे देश में छोटी-छोटी बातों पर लोगों को जेल में डालने वाले कानून हैं। आपको हैरानी होगी कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं उनका पालन कर रहा हूँ, मेरे देश के नागरिकों को जेल में डालने वाले ये अनावश्यक कानून खत्म होने चाहिए।”
