8th Pay Commission : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर सामने आ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) इसी महीने जारी हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है, तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि इन दिनों 8वें वेतन आयोग की चर्चा तेज़ हो गई है और सबकी निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।
क्या है विस्तार से
राष्ट्रीय संयुक्त परिषद परामर्शदात्री तंत्र (NC-JCM) के कर्मचारी पक्ष सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने NDTV प्रॉफिट को बताया, “हमें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंज़ूरी दे देगी। हमें उम्मीद है कि इसी महीने तक इसे मंज़ूरी मिल जाएगी, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।” आपको बता दें कि नौकरशाहों और कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों से बना संगठन NC-JCM, केंद्र सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच विवादों को बातचीत के ज़रिए सुलझाने के लिए एक अहम मंच का काम करता है।
ToR क्या है?
आपको बता दें कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) दरअसल वह दस्तावेज़ होता है जिसमें आयोग को बताया जाता है कि उसे किन मुद्दों पर अध्ययन करके सिफ़ारिशें देनी हैं। इसमें मूल वेतन, फिटमेंट फ़ैक्टर, पेंशन, भत्ते और अन्य सुविधाओं से जुड़े बिंदु शामिल होते हैं। ToR जारी होते ही आयोग आधिकारिक तौर पर अपना काम शुरू कर देगा।
कितना बढ़ेगा वेतन
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर फिटमेंट फ़ैक्टर 2.46 रखा जाता है, तो कर्मचारियों के वेतन में लगभग 30-34% की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं, अगर इसे 1.8 तक सीमित रखा जाता है, तो वेतन में लगभग 13% की बढ़ोतरी होगी। इससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी वेतन वृद्धि मिलने की उम्मीद है, लेकिन अंतिम फ़ैसला आयोग और सरकार पर निर्भर करेगा। अगर ToR अगस्त में जारी होता है, तो आयोग की रिपोर्ट 2026 तक आ सकती है। हालाँकि, 7वें वेतन आयोग की तरह इसमें भी देरी हो सकती है और कर्मचारियों को नए वेतनमान का लाभ 2027-28 तक मिलेगा। ऐसे में कर्मचारियों को न सिर्फ मूल वेतन में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा बल्कि डीए, एचआरए और पेंशन में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
