Bihar Teachers News : अब शिक्षकों को वेतन और पेंशन भुगतान में देरी के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ) जिम्मेदार होंगे। शिक्षा विभाग ने वेतन भुगतान में देरी, पेंशन भुगतान में बकाया आदि की शिकायतों को गंभीरता से लिया है और स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि वेतन भुगतान आदि में देरी होती है तो इसके लिए संबंधित डीईओ और डीपीओ को जवाबदेह होना होगा।
वेतन में देरी के लिए डीईओ-डीपीओ जिम्मेदार
शिक्षा विभाग के अनुसार, जिला शिक्षा अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी के कर्तव्यों में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को समय पर वेतन दिया जाए और सेवानिवृत्त शिक्षकों को पेंशन लाभ का भुगतान किया जाए।
शिक्षा विभाग के सख्त निर्देश
इस उद्देश्य के लिए मुख्यालय स्तर पर एक नियंत्रण प्रकोष्ठ बनाया गया है। यह प्रकोष्ठ प्रत्येक जिले में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों के वेतन, बकाया एवं पेंशन लाभ आदि के मुद्दों पर निगरानी रखेगा। इस उद्देश्य के लिए शिक्षा विभाग ने प्रकोष्ठ में एक जिम्मेदार अधिकारी की नियुक्ति की है।
निगरानी कक्ष का निर्माण
जनशिक्षा विभाग के विशेष सचिव एवं निदेशक अनिल कुमार को प्रभारी पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार, विभागीय कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई।
स्थापित नियंत्रण प्रकोष्ठों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग के उप निदेशक प्रशासन जावेद अहसन अंसारी को समन्वयक का दायित्व सौंपा गया।
वह शिक्षा विभाग में अनुबंध और आउटसोर्स कर्मचारियों की छुट्टी, वेतन और मजदूरी को मंजूरी देने के लिए भी जिम्मेदार हैं। विशेष अधिकारी विनीता को एससी, डीसी और उपयोगिता प्रमाण पत्रों के सत्यापन का कार्य सौंपा गया है।
