Bihar Land Survey : बिहार सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बदलन की जमीन को कानूनी मान्यता दे दी है। अब यदि दो किसान आपसी सहमति से भूमि का आदान-प्रदान करते हैं और इस पर कोई विवाद नहीं है, तो वे लेन-देन को वैध मानते हुए भूमि स्वामित्व खाता खोल सकेंगे। यह आदेश बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) नियमावली, 2025 के अंतर्गत जारी किया गया है।
बदलैन प्रक्रिया का महत्व
बदलैन तब होती है जब दो या दो से अधिक किसान आपसी सहमति से अपनी भूमि का आदान-प्रदान करते हैं, लेकिन अतीत में यह केवल मौखिक समझौते पर आधारित था, जिसका अर्थ है कि भूमि का न तो उसके इच्छित उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता था और न ही कानूनी रूप से बेचा जा सकता था। अब इस नई व्यवस्था के तहत यदि दोनों किसान लिखित सहमति दे दें तो जमीन को कानूनी मान्यता मिल जाएगी।
किसानों के लिए लाभ
इस निर्णय से किसानों को अनेक लाभ होंगे। सबसे पहले उनकी जमीन का नाम भूमि स्वामित्व रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा, जिससे उन्हें कानूनी सुरक्षा मिलेगी। इसके बाद वे इस जमीन पर कृषि ऋण ले सकेंगे और इसे कानूनी तौर पर बेच भी सकेंगे। इसके अतिरिक्त, कई वर्षों से अनसुलझे भूमि विवादों को भी अब इस विनियमन के माध्यम से सुलझाया जा सकेगा।
निरीक्षण और सत्यापन की प्रक्रिया
इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, दोनों किसान निरीक्षकों की एक टीम को अपनी सहमति देंगे, और टीम यह सुनिश्चित करेगी कि हस्तांतरित भूमि पर उनका बिना किसी विवाद के स्वामित्व हो। इसके बाद, इस भूमि के टुकड़े के लिए भूमि स्वामित्व खाता खोला जाएगा और उसे वैध माना जाएगा।
किसानों की उम्मीदें
मोहनपुर के किसान उदय शंकर नटवर ने इस फैसले को किसानों के लिए बड़ी राहत बताया और कहा कि अब वे अपनी जमीन का सही उपयोग कर सकेंगे। पहले लोग फीस और पंजीकरण प्रक्रियाओं से बचने के लिए मौखिक बातचीत का सहारा लेते थे, लेकिन अब इसे कानून द्वारा मान्यता मिल गई है, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ मिलेगा।
