Bihar Land For All Homeless : इस वर्ष मई के अंत तक राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी पात्र परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन मिल जाएगी।
इसके लिए सरकार ने सोमवार को डॉ. अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत की है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि यह अभियान मई के अंत तक चलेगा। इसके लिए जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान रोस्टर के अनुसार राज्य के सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोलों में प्रत्येक सप्ताह बुधवार एवं शनिवार को शिविर लगाया जाएगा।
इस वर्ग के उन सभी व्यक्तियों को गृहस्थल पट्टा उपलब्ध कराया जाना है, जिनके पास आवासीय भूमि नहीं है। यदि किसी परिवार को सरकार के किसी अभियान के तहत पूर्व में आवासीय भूमि प्राप्त हुई है, लेकिन मूल पट्टाधारक जीवित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस भूमि का म्यूटेशन वंशजों के नाम पर किया जाएगा। जिलाधिकारियों को एक नया कार्य भी मिला है।
शिविर के लिए टोलावार तिथि का निर्धारण जिलाधिकारी करेंगे। जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा गया है कि निर्धारित शिविर की तिथि से कम से कम एक सप्ताह पूर्व संबंधित टोले के प्रभारी राजस्व कर्मचारी उक्त टोले का शत-प्रतिशत सर्वेक्षण करेंगे।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जिन परिवारों को अभी तक आवास के लिए भूमि नहीं मिली है, उन सभी का नाम बसेरा योजना एप में दर्ज किया जाएगा। विशेष शिविर के दिन ही पर्चियों का वितरण किया जाएगा।
यदि तत्काल भूमि उपलब्ध नहीं होती है, तो शिविर में इस वर्ग के पात्र व्यक्तियों के नाम की घोषणा की जाएगी। संभव हुआ तो यह भी बताया जाएगा कि उन्हें किस तिथि को पर्चियां दी जाएंगी।
डॉ. अंबेडकर समग्र सेवा अभियान का उद्देश्य है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा कोई भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का परिवार न छूटे, जिसके पास आवास के लिए भूमि नहीं है। इस संबंध में जिलाधिकारियों को अपने स्तर से इस विशेष अभियान की निगरानी करने का भी निर्देश दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों की टीम भी इस अभियान की लगातार समीक्षा करेगी। – संजय सरावगी, मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।