Department of Revenue and Land Reforms : बिहार में भूमि से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए कॉल सेंटर, हेल्पलाइन नंबर जारी.

Department of Revenue and Land Reforms  : अब बिहार में जमीन से संबंधित किसी भी समस्या के लिए कॉल सेंटर पर शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। इसके निर्माण का उद्देश्य नागरिकों के बीच विभाग की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रसारित करना और उनकी शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करना है। राजस्व विभाग ने हॉटलाइन नंबर 18003456215 खोला है। यह काम जून के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगा। मंगलवार को पटना के एक होटल में कॉल सेंटर संचालित करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

कार्यक्रम के दौरान विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक सिंह ने कहा कि इस कॉल सेंटर को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए काफी समय से काम चल रहा था। अक्सर लोग इंटरनेट कैफे में ऑनलाइन सेवाएं लेना चाहते हैं, जहां कैफे मालिक आवेदक के मोबाइल फोन नंबर के बजाय अपना नंबर दे देते हैं। परिणामस्वरूप, किरायेदारों को आवेदन में किसी भी सुधार के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती।

आम जनता को विभाग की सेवाएं प्राप्त करने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए विभाग लगातार विज्ञापन देता रहता है कि लोग बिचौलियों के झांसे में न आएं तथा काश्तकार आवेदक के रूप में अपना ही नंबर दें। इस कॉल सेंटर में एक प्रशिक्षित टीम होगी। सेवाएं सीएससी द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क के अनुसार प्रदान की जाएंगी।

सचिव जय सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में विभाग की कार्यशैली में बदलाव आया है। सभी सेवाएँ डिजिटल रूप से उपलब्ध हैं। विभाग को व्यापक ग्रामीण पहुंच वाले संगठन की आवश्यकता थी। सीएससी के माध्यम से हमारा लक्ष्य क्षेत्रीय स्तर पर जनता को सभी सेवाएं प्रदान करना है।

सीएससी के प्रबंध निदेशक संजय कुमार ने कहा कि यह समझौता डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूत करेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सरकारी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी और सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह पहल बिहार सरकार द्वारा पारदर्शी, जवाबदेह और डिजिटल शासन की दिशा में एक बड़ा कदम है।

कॉल सेंटर बनाने का उद्देश्य

● सेवा क्षेत्र में लोगों के सामने आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करना

● राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और नागरिकों के बीच संचार को बेहतर बनाना

● भूमि कडेस्टर, भूमि राजस्व, राजस्व से संबंधित विवादों में हर संभव सहायता प्रदान करना

● आवेदनों के तेजी से प्रसंस्करण के लिए एक विश्वसनीय मंच के रूप में कार्य करें

Leave a Comment