EPFO Exemption Rules : कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) से जुड़ा एक बड़ा सवाल यह है कि कुछ कंपनियां ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) में सीधे पीएफ जमा नहीं करतीं, बल्कि खुद इसका प्रबंधन करती हैं। दरअसल, उन्हें यह छूट ईपीएफओ से मिलती है।
आइए जानते हैं कि इन कंपनियों को छूट क्यों मिलती है? क्या ये कंपनियां ज़्यादा ब्याज देती हैं? और इसका कर्मचारियों की सुरक्षा पर क्या असर पड़ता है?
छूट प्राप्त प्रतिष्ठान क्या है?
सरल शब्दों में, जिन कंपनियों को ईपीएफओ से छूट मिली है, उन्हें छूट प्राप्त प्रतिष्ठान कहा जाता है। ये संस्थान अपने कर्मचारियों का पीएफ सीधे ईपीएफओ में जमा करने के बजाय, अपने ट्रस्ट के ज़रिए जमा और प्रबंधित करते हैं। इसके लिए उन्हें केंद्रीय पीएफ आयुक्त से मंज़ूरी लेनी होती है।
कंपनी को छूट क्यों मिलती है?
यह छूट तभी मिलती है जब कंपनी यह साबित कर दे कि वह अपने पीएफ ट्रस्ट के ज़रिए कर्मचारियों को ईपीएफओ के बराबर या उससे बेहतर रिटर्न दे सकती है। साथ ही, फंड की सुरक्षा, पारदर्शिता और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना होता है।
क्या रिटर्न ईपीएफओ जितना ज़्यादा है?
हाँ, यह एक कानूनी शर्त है कि कंपनी के ट्रस्ट को कर्मचारियों को EPFO द्वारा हर साल घोषित ब्याज दर से कम ब्याज नहीं देना होगा। अगर ट्रस्ट इससे कम ब्याज देता है, तो उसे अंतर की भरपाई खुद करनी होगी। EPFO आमतौर पर सालाना 8% से ज़्यादा ब्याज देता है। मौजूदा ब्याज दर 8.25% है। इसलिए, कंपनियों के लिए अपना ट्रस्ट चलाना आसान ज़िम्मेदारी नहीं है।
कर्मचारी के लिए फ़ायदा या नुकसान?
अगर कोई कंपनी PF का पैसा खुद संभाल रही है, तो कर्मचारियों को इसमें कुछ फ़ायदे मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए, कंपनी ट्रस्ट के ज़रिए PF क्लेम या लोन की औपचारिकताएँ तेज़ी से हो सकती हैं। बेहतर ग्राहक सेवा या समय पर रिफंड मिलने की संभावना रहती है। कुछ मामलों में, ब्याज दर EPFO से ज़्यादा हो सकती है या कुछ बोनस राशि भी मिल सकती है।
लेकिन, इसमें कुछ जोखिम भी हैं। फंड का ट्रस्ट पूरी तरह से कंपनी की ईमानदारी और पारदर्शिता पर निर्भर करता है। अगर कंपनी दिवालिया हो जाती है या ट्रस्ट में कोई घोटाला होता है, तो जोखिम कर्मचारियों पर पड़ता है। इसके अलावा, ट्रस्ट का ऑडिट और निगरानी ईपीएफओ जितनी सख्त नहीं है।
ईपीएफओ इन ट्रस्टों की निगरानी कैसे करता है?
ईपीएफओ इन कंपनियों के पीएफ ट्रस्ट का हर साल ऑडिट करवाता है। नियमों का उल्लंघन करने पर छूट रद्द हो सकती है और कंपनी को फिर से ईपीएफओ के अधीन आना पड़ सकता है। इसके अलावा, ईपीएफओ यह भी जाँचता है कि कंपनी समय पर ब्याज जमा कर रही है या नहीं।
भारत में कितनी कंपनियों को यह छूट मिली हुई है?
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 1,500 से ज़्यादा कंपनियाँ छूट प्राप्त प्रतिष्ठान के रूप में पंजीकृत हैं। इनमें सरकारी, सार्वजनिक और कुछ बड़ी निजी कंपनियाँ शामिल हैं। जैसे ओएनजीसी, भेल, एसबीआई आदि। ये कंपनियाँ दशकों से अपने पीएफ ट्रस्ट चला रही हैं।
ट्रस्ट के साथ सावधानी बरतना भी ज़रूरी है
छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों का मॉडल तब तक सुरक्षित और फ़ायदेमंद है जब तक कंपनी ईमानदारी से और नियमों के तहत धन का प्रबंधन करती है। लेकिन, कर्मचारियों को अपनी पीएफ पासबुक, ब्याज दरों और ट्रस्ट की ऑडिट रिपोर्ट पर नजर रखनी चाहिए ताकि भविष्य में उन्हें किसी धोखाधड़ी या नुकसान का सामना न करना पड़े।
