BPSC Librarian Vacancy 2025  : बिहार में 14 साल बाद लाइब्रेरियन पदों पर बहाली का रास्ता साफ, BPSC जल्द जारी करेगा नोटिफिकेशन.

BPSC Librarian Vacancy 2025  : बिहार राज्य सरकार कैबिनेट की मंजूरी के बाद 14 साल बाद लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। भर्ती प्रक्रिया बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पूरी की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही BPSC इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकता है। आवेदन शुरू होते ही इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस भर्ती में भाग ले सकेंगे।

लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के जरिए किया जाएगा। नए नियमों के तहत अब इस भर्ती में डोमिसाइल पॉलिसी भी लागू होगी।

लाइब्रेरियन पदों के लिए कौन कर सकता है आवेदन

इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता पूरी करना अनिवार्य होगा। भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ लाइब्रेरी साइंस में स्नातक होना अनिवार्य है। आरक्षित वर्ग, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों को 40 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। इन सबके अलावा उम्मीदवार को पात्रता परीक्षा पास करना भी जरूरी है।

शैक्षणिक योग्यता के साथ-साथ उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अधिसूचना जारी होते ही अधिकतम आयु की जानकारी अपडेट कर दी जाएगी। नए नियमों के तहत इस भर्ती की बहाली में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट मिलेगी।

राज्य में बिहार युवा आयोग के गठन की घोषणा

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक्स हैंडल से युवाओं के लिए जानकारी साझा की गई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि “मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने और सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट ने बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी भी दे दी है। यह आयोग समाज में युवाओं की स्थिति को सुधारने और उसके उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह आयोग युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ समन्वय भी करेगा।

बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी। यह आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगार में प्राथमिकता मिले, साथ ही राज्य से बाहर पढ़ाई और काम करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा हो। सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देने वाले शराब और अन्य नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम तैयार करना और ऐसे मामलों में सरकार को अनुशंसा भेजना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य होगा। राज्य सरकार की इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य है कि इस आयोग के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर, कुशल और रोजगारोन्मुखी बनें। ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो।”

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