Income Tax New Rules : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के सदस्य (विधायी) आरएन प्रभात का कहना है कि आयकर विभाग की तलाशी के दौरान अधिकारियों द्वारा लिए गए डिजिटल डेटा का इस्तेमाल डेटा संरक्षण कानून और अन्य कानूनों के दायरे में ही किया जाएगा।
नए आयकर कानून में, अधिकारियों को तलाशी के दौरान लैपटॉप, ईमेल और अन्य डिजिटल दस्तावेज़ ले जाने का अधिकार दिया गया है। नए आयकर कानून को अधिसूचित कर दिया गया है। इसे 1 अप्रैल, 2026 से लागू किया जाएगा।
नया कानून क्या है?
नए कानून के बारे में जानकारी देते हुए प्रभात ने कहा कि तलाशी में आगे की जाँच के लिए लिए जाने वाले डिजिटल दस्तावेज़ों के इस्तेमाल को लेकर दिशानिर्देश बनाए जाएँगे और उनका इस्तेमाल डेटा संरक्षण कानून और अन्य कानूनों के दायरे में ही किया जाएगा। सरकार जल्द ही डेटा संरक्षण कानून भी लागू करने वाली है।
नए आयकर कानून से क्या होगा फ़ायदा?
उन्होंने कहा कि नए कर कानून के लागू होने से व्यवसायियों से लेकर वेतनभोगी लोगों तक, सभी के लिए प्रावधानों को समझना और उन पर अमल करना आसान हो जाएगा। आयकर रिटर्न और टीडीएस से जुड़े तिमाही फॉर्म के प्रारूप में बदलाव की तैयारी है। आयकर अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य नए आयकर कानून को बेहद सरल बनाना है, इसी को ध्यान में रखते हुए नए कानून में शब्दों की संख्या घटाकर 2.67 लाख कर दी गई है, जबकि मौजूदा आयकर कानून में शब्दों की संख्या 5.12 लाख है। 46 अध्यायों को घटाकर 23 कर दिया गया है।
साथ ही, तालिकाओं की संख्या भी बढ़ा दी गई है ताकि लोग कानून को देखकर ही आसानी से समझ सकें। तालिकाओं की संख्या 18 से बढ़ाकर 57 कर दी गई है। कानून लिखने का तरीका भी बदला गया है और अस्पष्ट शब्दों को हटा दिया गया है। हर धारा में कई अनावश्यक प्रावधान थे, उन्हें भी हटा दिया गया है।
