Punjab Government Withdrew Land Pooling Policy : लैंड पूलिंग नीति के तहत 65,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन अधिग्रहण को लेकर विरोध झेल रही भगवंत मान सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट में इस नीति को वापस लेने का फ़ैसला किया। कैबिनेट में इस एजेंडे को तुरंत मंज़ूरी मिल गई और इसकी तारीफ़ करने वाले किसी भी मंत्री ने इसका विरोध नहीं किया। इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई।
कैबिनेट बैठक में लैंड पूलिंग नीति को रद्द करने का एजेंडा पारित होते ही शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव विकास गर्ग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि लैंड पूलिंग नीति के तहत ज़मीन अधिग्रहण के लिए की गई सभी कार्रवाई, जैसे खसरा नंबर अधिसूचित करना और आपत्तियाँ/सहमति प्राप्त करना, तुरंत प्रभाव से रद्द की जाती हैं।
इसके अलावा, ज़मीन मालिकों और किसानों को जारी किए गए आशय पत्र (एलओआई) भी रद्द कर दिए जाएँगे। सीधी ख़रीद और संबंधित विभाग व प्राधिकरण के पक्ष में किए गए पंजीकरण के ज़रिए खरीदी गई ज़मीन के सभी खसरा नंबर ज़मीन मालिकों के नाम वापस कर दिए जाएँगे। ज़मीन मालिकों/किसानों को वापस की जाने वाली ज़मीन पर कोई स्टांप ड्यूटी या पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा।
