Rahul Gandhi Over Voting Fraud In Karnataka : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को कर्नाटक में मतदान में धोखाधड़ी के राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन किया और कहा कि अब लोकतंत्र और संविधान के साथ-साथ देश को बचाने का समय आ गया है।
पहले चुनाव आयोग की दुनिया भर में सराहना होती थी
उन्होंने यह भी दावा किया कि पहले चुनाव आयोग की दुनिया भर में सराहना होती थी। विभिन्न देश निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग से प्रशिक्षण लेते थे। लेकिन अब यह सत्ताधारी दल के प्रतिनिधि की तरह व्यवहार करता है।
उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में यह भी कहा कि जब कोई राजनीतिक दल चुनाव आयोग से सवाल करता है, तो उसे संवैधानिक मर्यादा के दायरे में जवाब या स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज राहुल गांधी ने पूरी जाँच के बाद कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया।
सिब्बल ने चुनाव आयोग पर सरकार का एजेंट बनने का आरोप लगाया
राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने कथित बड़े पैमाने पर चुनावी धोखाधड़ी का पर्दाफाश करने के लिए राहुल गांधी की प्रशंसा की और चुनाव आयोग पर सरकार का एजेंट बनने का आरोप लगाया। सिब्बल ने गांधी द्वारा किए गए दावों की उचित जाँच की माँग की और कहा कि इस चुनावी धोखाधड़ी में शामिल पाए जाने वालों की नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए।
राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर लगाए आरोप
पिछले कुछ दिनों से सभी राहुल गांधी के अगले कदम का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि वह सबूत के साथ ‘परमाणु बम’ फोड़ेंगे। गुरुवार को राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूची में पाँच तरीकों से छेड़छाड़ करके वोट चुराए हैं।
कर्नाटक चुनाव अधिकारी ने शुक्रवार को कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को राज्य चुनाव आयोग के साथ शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे के बीच मुलाकात का समय दिया है। साथ ही दावा किया गया कि मतदाता सूची पूरी पारदर्शिता के साथ तैयार की गई है।
आयोग ने कहा कि कर्नाटक में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर)-2025 की मतदाता सूची का मसौदा कांग्रेस को नवंबर 2024 में उपलब्ध कराया गया था। इसके बाद, अंतिम मतदाता सूची जनवरी 2025 में उपलब्ध कराई गई।
आयोग ने पूछा- अब तक कोई शिकायत क्यों नहीं की गई?
लेकिन, अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद से, न तो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अनियमितताओं के संबंध में प्रथम अपील की गई है और न ही राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष द्वितीय अपील की गई है।
