Bihar News : राज्य में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के 45 हजार से अधिक लंबित आवेदनों को लेकर जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि लंबित आवेदनों का सत्यापन 15 अगस्त से पहले सुनिश्चित करना होगा। शिक्षा विभाग ने इससे संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों की लापरवाही और मनमानी को अनुचित बताते हुए लंबित आवेदनों का सत्यापन कराने का निर्देश दिया है।
शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार ने बुधवार को सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके अनुसार, 2022-23 और 2023-24 के सत्यापन हेतु लंबित आवेदनों में से 17,358 आवेदन पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के हैं, जो संस्थान स्तर पर सत्यापन हेतु लंबित हैं।
7,420 आवेदन अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के हैं, जो संस्थान स्तर पर सत्यापन हेतु लंबित हैं। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के आवेदनों की निगरानी, कार्यालय व्यय, भौतिक सत्यापन हेतु सभी जिलों को राशि उपलब्ध करा दी गई है।
इसके मद्देनजर, शिक्षा विभाग ने जिलाधिकारियों से कहा है कि वे जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला कार्यक्रम अधिकारियों (एसएसए) को निर्देश दें कि वे लंबित आवेदनों का सत्यापन निर्धारित तिथि से पहले सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारियों को अपने स्तर पर भी निगरानी रखने और सभी संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश देने को कहा गया है कि वे संबंधित शिक्षण संस्थानों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें और सभी पात्र आवेदनों का सत्यापन करें तथा अपात्र, डुप्लिकेट और डमी आवेदनों को अस्वीकृत करें।
यदि किसी आवेदक के आवेदन में त्रुटि है और आवेदक ने 30 दिनों के भीतर सुधार नहीं किया है, तो उन आवेदनों को स्थायी रूप से अस्वीकृत कर दिया जाए।
आवेदनों को स्थायी रूप से अस्वीकृत कर दिया जाए। यदि आवेदक इस अवधि के बाद आवेदन में सुधार करना चाहता है, तो आवेदक से आवेदन प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।
