PM Kisan : पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 4 लाख से अधिक लाभार्थी संदिग्ध हैं। 10 लाख रुपये तक का लाभ पाने वाले लाभार्थियों की पहचान की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 6,000 रुपये तक की सहायता प्रदान करने की योजना शुरू की गई है। इससे पता चला कि राज्य में करीब 4 लाख 84 हजार 204 ऐसे लाभार्थी हैं, जिनका सत्यापन नहीं हो पाया है। यह स्पष्ट नहीं है कि ये 4,84,204 लाभार्थी योजना के लिए पात्र हैं या नहीं। इसके अलावा उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की भी समीक्षा नहीं की गई है। वर्ष 2022-23 के लिए 2,39,877 तथा वर्ष 2023-24 के लिए 2,44,327 लाभार्थियों का सत्यापन किया जाना शेष है। कृषि निदेशक ने जिला कृषि अधिकारियों और उपमंडल कृषि अधिकारियों को इन लाभार्थियों का शीघ्र सत्यापन करने का निर्देश दिया।
स्व-पंजीकरण के लिए जमाबंदी आवश्यक है.
कृषि विभाग ने पीएम किसान पोर्टल पर प्राप्त बिना स्व-पंजीकरण वाले आवेदनों को ही स्वीकार करने का निर्देश दिया है। स्व-पंजीकरण हेतु आवेदन में आवेदक के नाम पर जमाबंदी होनी चाहिए। चूंकि आवेदन ऐसा ही था, इसलिए कृषि विभाग ने इसे स्वीकृत करने का आदेश जारी कर दिया।
इसकी समीक्षा वर्ष में चार बार की जाती है
आपको बता दें, इस योजना में कई तरह की तकनीकी और लापरवाही उजागर हो रही है। इसे देखते हुए कृषि विभाग ने जिले में हर साल चार बार शिकायत एवं निगरानी निवारण समिति की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है। डीएम की अध्यक्षता में बैठक होगी। सभी राज्य कृषि एवं उप-विभागीय अधिकारियों को भी ई-केवाईसी सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया है। सरकार सभी लाभार्थियों के दस्तावेजों की समीक्षा करेगी।
